PFI पर बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का बैन, सहयोगी संगठनों पर भी शिकंजा

सबसे तेज न्यूज ब्यूरो
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नई दिल्ली । कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देशभर में कार्रवाई चल रही है. इस बीच PFI को आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों (UAPA) के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है.
यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि PFI एक कट्टरपंथी संगठन है. 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. NIA जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बात आई थी. NIA के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया.

इन संगठनों पर भी लगा बैन

रिहैब इंडिया फाउंडेशन
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन
नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट
एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन(केरल)
जूनियर फ्रंट

बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में NIA की छापेमारी के बाद देर रात पुलिस ने पेट्रोलिंग की. आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली, उत्तरप्रदेश कर्नाटक, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी PFI से जुड़े ठिकानों पर छापे मार रही है. अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
एनआईए के मुताबिक पिछली कार्रवाई के बाद पीएफआई पूरे देश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रच रहा है. इसे देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किया गया है. दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में हिंसा को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात किया गया.